लखनऊ----

लखनऊ यूपी सरकार के मांगे मानने के आश्वासन पर अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म:

यूपी सरकार के मांगे मानने के आश्वासन पर अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म।

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल पर शासन और अधिवक्ताओं के बीच बनी सहमति।

यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मामलों पर सहमति।

एडिशनल एसपी हापुड़ को हटाने पर बनी सहमत।

दोषी पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सस्पेंड।

विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमें होंगे स्पंज।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर गठित होगी कमेटी।

बार एसोसिएशन यूपी उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह रहे मौजूद।

कल से कम पर लौटेंगे यूपी के अधिवक्ता।

शिव कुमार गौड़, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की।

शिव कुमार गौड़, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने चिट्ठी जारी कर कहा कि हापुड़ में अधिवक्ताओं के साथ-साथ महिला व वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा बरबरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया तथा उक्त लाठीचार्ज में काफी अधिवक्ता घायल हुए है। उक्त प्रकरण से न केवल प्रदेश अपितु पूरे देश के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।

उन्होंने कहा कि उक्त संदर्भ में आज दिनांक 14.09.2023 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से माननीय अध्यक्ष, बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश श्री शिव किशोर गौड़ की अध्यक्षता में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मण्डल मिला। प्रतिनिधि मण्डल में माननीय उपाध्यक्ष श्री अनुराग पाण्डेय, श्री पांचू राम मौर्या, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री अमरेन्द्र नाथ सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री अजय कुमार शुक्ला, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री जानकी शरण पाण्डेय, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री देवेन्द्र मिश्र नगरहा, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार अवस्थी, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष श्री अंकज मिश्रा, सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष, श्री जे०एन० पाण्डेय, सदस्य-सचिव व पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य व पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रशान्त सिंह अटल, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष, श्री परेश मिश्रा, सदस्य व पूर्व अध्यक्ष सम्मिलित थे।

मुख्य सचिव से वार्ता के दौरान माननीय अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ द्वारा सरकार से हापुड़ लाठीचार्ज प्रकरण के दोषी आला-अधिकारियों व दोषी पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित / स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया। आन्दोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस (स्पंज्ड) कराने का, घायल / चोटिल अधिवक्ताओं को सरकार से मुआवजा दिलाने व एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को प्रदेश में लागू कराने के लिए अनुरोध किया गया।

वार्ता के दौरान मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश की उपरोक्त सभी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया तथा कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों / आलाधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। आन्दोलन के दौरान अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जा रहा है। घायल / चोटिल अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा तथा एडवोकेट्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

शिव कुमार गौड़, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा कि सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन व प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि दिनांक 15.09.2023 से अधिवक्तागण सुचारू रूप से शान्तिपूर्ण ढंग से न्यायिक कार्य करना प्रारम्भ करें।

वहीं नाराज वकीलों ने अपना इस्तीफा देना शुरू कर दिया है

हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के मुख्य स्थाई अधिवक्ता 3rd अखिलेश अवस्थी का इस्तीफा।हापुड़ की घटना में वकीलों को न्याय न मिलने से आहत अवस्थी ने CSC पद से इस्तीफा दिया।

अब देखना होगा कि राज्य के अधिवक्ता शिव कुमार गौड़ और सरकार के फैसले को अधिवक्ता कैसे और कब तक मान लेंगे? 

संवादाता फैजान खान