अलीगढ़।

सरकार के अथक प्रयास से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा उपभोक्ता न्यायालय की स्थापना तथा तथा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो सके तथा उनको शीघ्र न्याय मिल सके वर्तमान में सरकार के अथक प्रयास द्वारा ही उपभोक्ता न्यायालय द्वारा उपभोक्ताओं को शीघ्र शीघ्र न्याय मिल रहा है इसी क्रम में उपभोक्ता आयोग अलीगढ़ द्वारा सराहनीय निर्णय किया गया है।

मार्केट में कालाबाजारी करने वालों पर कोर्ट कस रहा नकेल

किसी भी प्रोडक्ट पर कालाबाजारी रोकने एवं जुर्माना लगाने में कंजूमर कोर्ट की अहम भूमिका

दूध व्यापारी पर इतना जुर्माना लगाया कि आप भी रह जाएंगे हैरान दरअसल मामला अलीगढ़ का है जहां दूध के दामों में अधिक पैसे देने को लेकर शिकायतकर्ता ने कंजूमर कोर्ट का सहारा लिया और वहां मौजूद संयुक्त पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए अवैध वसूली करने वाले दुकानदार एवं कंपनी पर जुर्माना लगाया है।

दरासल मामला अलीगढ़ का है जहां अमूल दूध पर लगाया ₹80 लाख का जुर्माना अलीगढ़ जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की स्थानीय अदालत ने सुनाया फैसला।

अमूल पर अधिक कीमत वसूली का आरोप, उपभोक्ता आयोग ने ठोका जुर्माना

जिला उपभोक्ता परितोष आयोग की स्थानीय अदालत ने पैक्ड दूध निर्माता क्षेत्र की नामी फर्म अमूल के उत्पादक व वितरक पर तय कीमत से अधिक मूल्य वसूली पर जुर्माना ठोका है। यह फैसला आयोग ने हाथरस के एक ग्राहक द्वारा साक्ष्यों के साथ की गई शिकायत के आधार पर सुनवाई के बाद किया है।

जुर्माने में अधिक वसूली गई रकम ब्याज सहित वापसी, वाद व्यय व देश के अनगिनत उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए 80 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला आयोग के स्थानीय अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी व सदस्य आलोक उपाध्याय की संयुक्त पीठ ने सुनाया है।

यह अर्जी मूल रूप से हाथरस के मालिन गली हाल जे-23 ज्ञान सरोवर निवासी 50 वर्ष के मुरारी लाल अग्रवाल की ओर से आयोग में दायर की गई। जिसमें गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन अमूल डेयरी रोड आनंद गुजरात के प्रबंध निदेशक व रिनी एजेंसीज मामू भांजा अलीगढ़ के स्वामी यतेंद्र मित्तल को आरोपी बनाया। अर्जी के अनुसार आरोप है कि उन्हें 11 अक्तूबर 2020 को अमूल उत्पादों की अधिकारिक साइट पर रेट लिस्ट मिली। वह पिछले तीन वर्ष से स्थानीय वितरक से 6 लीटर वाला पैक्ड दूध नियमित खरीद रहे थे। अधिकृत कीमत सूची के अनुसार उसकी कीमत 255 रुपये थी, जबकि वितरक द्वारा उसके लगातार 276 रुपये वसूले जा रहे थे।

इस तरह लगातार 21 रुपये प्रति पैकेट पर अतिरिक्त वसूले गए। इसे लेकर स्थानीय वितरक से लेकर यूनिट के टोल फ्री नंबर तक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिकायत पर टाल-मटोल होती रही। इस आधार पर मुरारीलाल अग्रवाल ने देश भर में ग्राहकों संग हो रही अधिक वसूली पर यह शिकायत की। इसके साक्ष्य भी अदालत में पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को नकारा गया।

मगर साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इस आरोप को सही माना और देश भर में अधिक वसूली को ध्यान में रखते हुए 80 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के दिए हैं। यह आदेश दोनों विपक्षियों पर लागू होगा।