अलीगढ़। आज अलीगढ़ जनपद में 320 पॉजिटिव व्यक्ति, 194 डिसचार्ज - डीएम अलीगढ़। होम आइसोलेशन के नियमो का पालन अवश्य करे-डीएम अलीगढ़।

Total sample today-2769

RT-PCR-1916

CBNAAT-02

TRUENAT-01

ANTIGEN-850

सामान्य निर्वाचन 2021-दिनांक 29 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश घोषित

अपर मुख्य सचिव उ प्र शासन श्रम अनुभाग 3 लखनऊ के निर्देशानुसार अलीगढ़ में चतुर्थ चरण का मतदान दिनांक 29 अप्रैल 2021को होगा उस दिन मतदान हेतु कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार अविरल प्रिक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का अवसर दिया जाएगा तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन ऐसे कार्मिक से कार्य नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में 15, 19, 26 व 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति 6 अप्रैल2 021 के द्वारा अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

कोविड-19 के चलते बढ़ते मरीजों को ऑक्सीजन गैस की आज की रही किल्लत

 जिले के 13 बड़े अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित किए जाने के बाद भी मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और वह अपने घर में ही आइसोलेट होकर इलाज करवा रहे हैं ज्यादातर मरीजों के अंदर कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन लेवल डाउन महसूस होने पर परिजन तुरंत गैस के सिलेंडर लेकर जिले भर के ऑक्सीजन प्लांट एवं ऑक्सीजन रिफलिंग स्टेशन भाग रहे हैं परंतु आज भी उन्हें वहाँ गैस मुहैया नहीं की जा रही सूत्रों ने बताया कि लोगों में गैस न मिलने का भी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है, परिजन हर हाल में अपने मरीज को बचाने के लिए ऑक्सीजन गैस की सप्लाई सुचारू ढंग से चाहते हैं, कई मरीजों के परिजनों ने बताया कि अधिकारियों में लगातार संपर्क किया जा रहा है परंतु ना तो दिए हुए नंबरों पर कॉल उठती है और ना ही अलीगढ़ में ऑक्सीजन मिलने के पॉइंट/ स्थान बताए जा रहे हैं, जहां जाकर लोग गैस भरवा सके, लोगों ने खुलकर कहा की इस परिस्थिति का जिम्मेदार केवल चुनाव आयोग है जो केवल कठपुतली बना हुआ है और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है और कोविड-19 फैला रहा है, कोर्ट ने खुलकर कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर ही मुकदमा दर्ज क्यों ना हो!