भोपाल। रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
खाद्य -नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज़ अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर और समर्थन मूल्य पर खरीदी से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 25 मार्च के पूर्व उपार्जन के लिए नए प्रावधान अनुसार समस्त व्यवस्था करने के साथ ही किसानों के बीच प्रावधानों का प्रचार-प्रसार भी करें। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित कर लें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पारदर्शी व्यवस्था बनाने के हैं। गुरुवार को संभागायुक्त कार्यालय भोपाल के सभाकक्ष में संपन्न हुई बैठक में कमिश्नर श्री गुलशन बामरा, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री तरुण पिथौड़े सहित सभी 5 जिलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।
श्री किदवई ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य भी 2015 रुपए है और चना 5230,  मसूर 5500 तथा सरसों  5050 रूपए प्रति क्विंटल  खरीदा जाएगा और निर्धारित केंद्रों पर खरीदी 25 मार्च से 15 मई 2022 तक होगी । गेहूं की मध्य प्रदेश स्टेट को ऑपरेटिव सिविल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा जबकि चना, मसूर और सरसों की खरीदी मार्कफेड द्वारा की जाएगी ।
बैठक में श्री पिथौड़े ने बताया कि उपार्जन मूल्य पर खरीदी के लिए भारत सरकार द्वारा नवीन मापदंड निर्धारित किए गए हैं । उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि पूर्व में बारदाने आदि और खरीदी केंद्र पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को करने के साथ ही अब कृषक द्वारा स्वयं उपार्जन केंद्र का विकल्प अनुसार चयन करने तथा स्वयं स्लॉट बुक करने के प्रावधान अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिए कि उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य किया गया है और इसी आधार पर खरीदी पत्रक के जारी होने के दृष्टिगत व्यवस्था की जाएं ।
प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि केंद्र पर सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापित किया जाना अनिवार्य है और पी एफ एम एस के माध्यम से किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान के दृष्टिगत भी सत्यापन आवश्यक है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक केंद्र पर उच्च गुणवत्ता की उपज के निर्धारण के दृष्टिगत आउट सोर्स के माध्यम से ग्रेडर और सफाई मशीन स्थापित कराई जाए । उन्होंने कहा कि ग्रेडिंग और सफाई का न्यूनतम शुल्क कृषक द्वारा किया जाएगा अतः तदनुसार प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि वृद्ध एवं शारीरिक रूप से अक्षम कृषकों की खरीदी उनके नामिनी के माध्यम से होगी ।
इस दौरान तय किया गया है कि केंद्र वही बनाए जहां गोदाम भी हो या गोदाम नजदीक हों। बैठक में बताया गया कि अब तक संभाग में 2 लाख 11 हजार से अधिक किसानों का ओटीपी और बायोमेट्रिक के मान से सत्यापन किया गया है । इस बार सत्यापन के लिए भी आठ श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और सत्यापन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं । बैठक में बताया गया कि इस बार करीब साढ़े 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बौनी हुई है ।
इस दौरान कलेक्टर्स ने बताया कि भोपाल में सवा तीन लाख टन, सीहोर में सात लाख, विदिशा में 7.15, रायसेन में 6:30 लाख तथा राजगढ़ में तीन लाख 71 हजार टन उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी अनुमानित है । बैठक में बताया गया कि भोपाल में 77, सीहोर में 207, रायसेन में 165, विदिशा में 200 तथा राजगढ़ में 116 यानि संभाग में कुल 765 केंद्रों पर खरीदी की जाएगी । इन केंद्रों में से 475 केंद्र ऐसे हैं जो गोदाम स्तरीय केंद्र हैं ।
बैठक में मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगम आदि द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया । बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि सभी व्यवस्था एकदम पारदर्शी हो और ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी ज्यादा हो सुनिश्चित करें ।