अलीगढ़: जनपद हाथरस-जिला सलाहकार समिति एवं जिला पुनरीक्षण समिति की बैठक आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। ऋण वितरण की स्थिति ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जरूरतमंद लोगो को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में प्रगति कम होने पर नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि रोजगार परक सभी योजनाओं में लम्बित आवेदन पत्रों का अविलम्ब निस्तारण कर सभी पात्र आवेदकों को ऋण मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जिससे कि नये रोजगारों का अधिक से अधिक सृजन किया जा सके। उन्होने लम्बित आवेदनों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लम्बित आवेदनों का अति शीघ्र से शीघ्र निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करे। ऐसा न करने वाले बैंको के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। एलडीएम ने जिलाधिकारी को बताया कि कोविड-19 कोरोना बीमारी के कारण बैंकों में सिर्फ नगदी लेन देन का काम हो पाया है तथा दिनांक 01.06.2020 से बैंको में पूर्व की भाॅति सभी प्रकार की बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही है तथा हाथरस जनपद को 13895 को किसान के्रडिट मुहिया कराने का लक्ष्य दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 के उपरान्त उत्पन्न विषम आर्थिक बैंकों की जिम्मेदारी है कि वह सक्षम उद्यमियों को आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान करे तथा जनपद के सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करे। छोटे-छोटे व्यवसायों को मुद्रा लोन देकर उन्हे रोजगार प्रदान करे। उन्होने कहा कि जरूरत मंद उद्यमियों जिनका ऋण पहले से बैंको में चल रहा है और कोविड-19 के उपरान्त उत्पन्न परिस्थित में पूॅजी के अभाव में अपना काम नही कर पा रहे है। उन्हे ऋण लायविल्टी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्रदान करे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान के्रडिट मुहिया कराने के साथ ही जिले के सभी मिल्क यूनियन प्रोडूसर कम्पनी के सदस्य किसानों को डेरी एक्टीविटिज के लिये किसान के्रडिट मुहैया कराना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने स्ट्रीट वेण्डरों को जिनका रजिस्टेशन है उनको प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि के तहत 10000 हजार रूपये का लोन मुहैया कराने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि पात्र किसान बंधु किसी भी दशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए सुनिश्चित करें। उन्होंने डुप्लीकेट डाटा को पोर्टल से हटाने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंने निर्देश दिए की प्रतिदिन आधार फीडिंग/संशोधन में की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खाद्यी ग्रामों उद्योग, मुख्य युवा स्वरोजगार योजना व मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत अधिक आवेदन लम्बित होने पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि शासन द्वारा पशुपालन, मत्स्य पालन, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाएं संचालित है जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर0बी0 भास्कर, जिला विकास अधिकारी अवधेश कुमार यादव, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, उप निदेशक कृषि एच.एन. सिंह, जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार, उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यगम प्रोत्साहन अधिकारी दुष्यन्त कुमार, तथा अन्य सभी बैंकर्स प्रभारी उपस्थित रहे।