✍️रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन जिला सीहोर ,मध्यप्रदेश
 जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिट तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदनों समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
 स्वास्थ्य विभाग एवं जिला चिकित्सालय की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लम्बित शिकायतों के निराकरण समय-सीमा में नही करने पर सीएमएचओ, सिविल सर्जन तथा सभी बीएमओ को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों के निराकरण और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर शिकायतों का निराकरण नही होने पर ही नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की जाती है। इन शिकायतों के निराकरण के लिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें। इसी प्रकार उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा के दौरान उद्यानिकी विभाग की एक सप्ताह में कोई प्रगति नही आने पर उप संचालक, एसडीओ तथा एसएडीओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। इसके अलावा टीएल की फाइलों के समय पर निष्पादन नही करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के अधीक्षक का तीन दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए है। 
विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं से मिलने वाले ऋण के जरिए युवा अपना रोजगार प्रारंभ करते है और अपने भविष्य का निर्माण करते है। ऋण मिलने में विलम्ब होगा तो रोजगार भी देरी से शुरू होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंको से सम्पर्क कर अधिक से अधिक से ऋण प्रकरणों को स्वीकृत कराकर ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि एनआरएलएम द्वारा संचालित सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 6012 प्रकरण स्वीकृत कर 5280 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया तथा स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेंज कराने के 1802 प्रकरण कर 1742 स्वीकृत किए गए। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 56 प्रकरण स्वीकृत कर 36 प्रकरणों में ऋण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 371 प्रकरण स्वीकृत कर 305 ऋण वितरित किए गए है। खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 45 प्रकरण स्वीकृत कर 26 प्रकरणों में ऋण वितरित किए गए। 
कलेक्टर ने संबल 2.0 के तहत हितग्राहियों के कार्ड बनाने की गति‍ में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने सभी एसडीएम एवं सीईओ को निकायवार एवं जनपदवार ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ अमले को प्रतिदिन कार्ड बनाने की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में संबल कार्ड के लिए अब तक कुल 37337 हितग्राहियों ने आवेदन किया। जिसमें से 29705 हितग्राहियों के पंजीयन जारी किए जा चुके है। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना के तहत एक सप्ताह में 19938 हितग्राहियों क आयुष्मान कार्ड बनाए गए है। 
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पटवारियों और सीईओ की बैठक आयोजित कर प्रति ग्राम पंचायत 15-15 व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को प्रतिदिन मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए है। कलेक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेष बचे आवासों को भी शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को तृतीय किश्त मिल चुकी है, उन आवासों का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी सीएमओ को आवासों की नियमित मॉनिटरिंग कर मकानों को शीघ्र जियो टैग कराने के निर्देश दिए। 
कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विकासखण्डों में नवीन राशन आबंटन की कार्यवाही लम्बित है, उन्हें आबंटन की कार्यवाही शीघ्र कराने के निर्देश दिए। पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्नोत्सव के दिन 30 प्रतिशत राशन वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि समय पर भंडारण केन्द्रों से राशन का उठाव सुनिश्चित किया जाए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर बृजेश सक्सेना, सतीश राय, एसडीएम , इछावर एसडीएम , आष्टा एसडीएम सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।