अलीगढ़ 09 जनवरी 2023 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में 17 जनवरी को आयोजित होने वाले जिलास्तरीय इंवेस्टर्स समिट की तैयारियों एवं अधिकाधिक निवेश प्राप्त करने के उद््देश्य से कलैक्ट्रेट सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में बड़ी तादात में निवेश लाने के लिये 10-12 फरवरी के मध्य तीन दिवसीय इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा देश भर में भ्रमण कर उद्यमियों एवं निवेशकों को प्रदेश में इकाईयों की स्थापना के लिये आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्यों में रोड शो भी आयोजित किये जा रहे हैं। शासन स्तर से सभी जनपदों को लक्ष्य का आवंटन किया जा चुका है। अलीगढ़ के लिये लिये 6000 करोड़ निवेश का लक्ष्य सौंपा गया है। लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 5514 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव उद्यमियों एवं निवेशकों द्वारा दिये गये हैं। जनपद में 10 हजार करोड़ के निवेश के आंकड़े को छूने के लिये 17 जनवरी को आयोजित जिलास्तरीय इंस्वेस्टर्स समिट एक नया आयाम स्थापित करेगा।

          उत्तर प्रदेश में 10-12 फरवरी के मध्य तीन दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिये जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में 17 जनवरी को हैबीटेट सेन्टर में स्थानीय उद्यमियों एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिये जिलास्तरीय इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। संयुक्त आयुक्त उद्योग बीरेन्द्र सिंह के मुताबिक अब तक 6000 करोड़ के सापेक्ष 5514 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के अन्य बड़े शहरों की भांति अलीगढ़ जिस प्रकार से जेवर एयरपोर्ट और एनसीआर से सटा होने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यहां हर क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं।

          जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में मजबूत हो रही कानून व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरल औद्योगिक नीति निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिये आकृष्ट कर रही है। उन्होंने निवेशकों एवं उद्यमियों से आग्रह किया है कि हाउसिंग सेक्टर, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, फिशरीज एवं पशुपालन, शिक्षा एवं हास्पिटलिटी समेत 22 क्षेत्रों में अपने निवेश के प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। उन्होंने निवेशकों से कहा कि उद्यम लगाने के लिये प्रशासन जमीन दिलाने में उनकी मदद करेगा। जमीन के संयुक्त खाते पर बटवारे, पैमाइश एवं दाखिल-खारिज में भी मदद की जाएगी। इसके साथ ही यदि एससी जी जमीन है तो विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनुमतियों के लिये भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्लाट के मध्य सरकारी भूमि है तो समायोजन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। एमओयू के साथ ही धारा 80 की एनओसी सरलता से प्राप्त हो सकेगी।

          उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कि जिलास्तरीय इंवेस्टर्स समिट के लिये सभी आवश्यक तैयारी विभागीय स्तर पर पूर्ण कर लें। विभाग से सम्बन्धित निवेशकों से वार्ता कर उसकी सूचना समय से संयुक्त आयुक्त उद्योग को उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंकित खण्डेलवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मृणाली अविनाश जोशी, सीएमओ डा0 नीरज त्यागी, डीडीएम नाबार्ड नितिन, डीएचओ डा0 धीरेन्द्र सिंह, डीआईओएस सुभाष बाबू गौतम, सीवीओ डा0 वी0पी0 सिंह, आबकारी अधिकारी सतीश चन्द्र सहित यूपीडा, टूरिज्म एवं आवास विकास के अधिकारी भी उपस्थित रहे।