अपडेट ... लखनऊ 

निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई जारी.

याचिकाकर्ता के वकीलों ने रैपिड सर्वे को लेकर रखा अपना पक्ष.

सरकार की तरफ से कहा गया कि 2017 में जो सर्वे कराया गया था वही ट्रिपल लेयर सर्वे जैसा था. ये आरक्षण उसी आधार पर हुआ. सूत्रों के अनुसार सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं.

याचिका कर्ताओं की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में हुए चार फैसलों को देखते हुए ट्रिपल लेयर सर्वे जरुरी है.

याचिका कर्ताओं के वकीलों ने कहा कि आरक्षण से पूर्व आयोग द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिए था. आयोग द्वारा ही ट्रिपल लेयर सर्वे के आधार पर आरक्षण तय होना चाहिए था. राजनीतिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन दो अलग अलग विषय हैं. पर अभी तक आयोग नहीं बना है.

याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि आरक्षण का लाभ राजनीतिक पिछड़ापन के आधार पर होना चाहिए, न कि सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर. मौजूदा आरक्षण प्रणाली से पिछड़ा वर्ग के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है.

सरकारी वकीलों ने महिला आरक्षण को होरीजेंटल बताया. इस पर भी दोनो पक्षों में विवाद बना हुआ है...