अलीगढ़, 21 जनवरी: शिक्षा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की लंबे समय से लंबित वित्तीय आवश्यकताओं को हल करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए एएमयू को धन की मंजूरी मिली है। इसने पेंशनभोगियों के सभी बकाया राशि और VII आयोग के तहत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के भत्ते के लिए बकाया राशि के लिए भी मंजूरी प्राप्त की। जे०एन मेडिकल कॉलेज (JNMC) के जूनियर और सीनियर रेजिडेंट्स के सभी लंबित एरियर के लिए विश्वविद्यालय को फंड की मंजूरी मिल गई है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने अलीगढ़ नगर निगम द्वारा एएमयू पर लगाए गए संपत्ति कर के लिए एकमुश्त अनुदान की मंजूरी के लिए भी संचार प्राप्त किया है, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इसे मंजूरी मिल गई है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय / यूजीसी से निधि प्राप्त होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा।

कुलपति, प्रोफेसर तारिक मंसूर और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अथक प्रयासों के बाद यह मंजूरी दी गई है।

AMU भारत के माननीय प्रधान मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री, सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों, UGC के अध्यक्ष, और UGC के अधिकारियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता है।